डीजल 3 रुपए महंगा, रसोई गैस 50 रुपए
महंगाई बढ़ाने वाले एक फैसले के तहत केंद्र सरकार ने डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। डीजल के भाव तीन रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं जबकि रसोई गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलिंडर बढ़ाए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि केरोसिन तेल 2 रुपए प्रति लीटर महंगा किया गया है।
बैठक आज दिन में ही होने वाली थी , लेकिन इस आखिरी क्षणों में कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया था। माना जा रहा है कि यूपीए के घटक दलों में इस बारे में मतभेद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी डीजल , केरोसिन और रसोई गैस कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ है।
Diesel prices hiked by Rs 3, kerosene and LPG to cost more
Reddy made this announcement after the meeting of the Empowered Group of Ministers (eGoM), headed by Finance Minister Pranab Mukherjeehere. The Empowered Group of Ministers (EGoM), headed by finance minister Pranab Mukherjee, met this evening and sanctioned the new prices of the petro-products.
On May 14, oil marketing companies had increased the price of petrol.
The present hike comes just a day after the government announced that India's food inflation had soared to a nearly 10-week high of 9.13 per cent for the week ended June 11.
However slaming the price hike, Mamata Banerjeeand her Trinamool Congress, a senior partner in the UPA coalition, have said they don't support the fuel price hike.
The new prices are aimed at helping state-owned oil firms. Because prices of fuel are below market rates, they currently lose Rs 15 per litre on diesel, Rs. 27 per litre on kerosene and Rs. 381 on the sale of the average domestic-use gas cylinder.
Earlier this month, oil minister S Jaipal Reddy met Mukherjee and Prime Minister Manmohan Singh to discuss the financial condition of the Oil Marketing Companies or OMCS. Indian Oil, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum purchase crude oil at market rates but are required to sell diesel, kerosene and liquefied petroleum gas (LPG) at government-subsidised prices, resulting in losses that run into thousands of crores.
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